भोपाल: मध्य प्रदेश में 9 जजों के खिलाफ कार्रवाई

भोपाल।। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जबलपुर की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने नौ जजों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से तीन को जहां सेवामुक्त कर दिया गया है वहीं छह जजों को कम्पल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया है।


आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन में पदस्थ विजय कुमार सिंह, कटनी के एम.एम. खान और अमरवाड़ा में पदस्थ नितिन कुमरे को सेवामुक्त कर दिया गया है।वहीं बड़वानी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, सेंधवा के विश्वबंधु शर्मा, भिंड के नरेंद्र सिंह दीक्षित, अनूपपुर के अशोक गोटिया, सेंवढा के राजेंद्र कुमार गोवले व बीना के त्रिवेणी लाल सेंधिया को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पाए जज या तो 20 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं या फिर 50 वर्ष की उम्र को पार कर गए हैं।

इससे पहले मुख्य जज सैयद रफत आलम की अध्यक्षता में हुई अदालती बैठक में इन सभी नौ जज के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य सरकार के विधि विभाग को भेजा गया, जिस पर राज्य सरकार ने भी मुहर लगा दी है।