सीहोर. मप्र के राज्य शासन में पटवारी से लेकर कमिश्नर तक फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। यह मामला राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उजागर किया है। इसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 76 लोगों के नाम उजागर किए गए हैं। इनमें सीहोर जिले के 15, भोपाल के 21 और रायसेन के 40 कर्मचारी शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है।
इसी को लेकर पिछले गुरुवार को कलेक्टर संदीप यादव ने भोपाल डीआरएम में पदस्थ परमानंद राजपूत के निलंबन की अनुशंसा की है। अभी तक इस जांच में जिले में 15 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो अस्थाई और फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबित करने के लिए भी संबंधित विभागों को लिखा है।
इस मामले में भोपाल निवासी राजेंद्र कुमार ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर कई लोग नौकरी कर रहे हैं। याचिका में भोपाल, रायसेन और सीहोर से जारी किए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को आधार बनाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मप्र राज्य अनुसूचित जाति छानबीन समिति का गठन किया है, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच कर दोषी पाए गए कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश देती है।
इनकम टैक्स कमिश्नर भी घेरे में : मामले में इस समय दिल्ली में आयकर विभाग में कमिश्नर के पद पर कार्यरत एक अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस,चिकित्सा,वन,रेलवे,बीएचईएल, शिक्षा विभाग के भी कई कर्मियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है।
वहीं डॉ.विशाल खामरा (जेपी अस्पताल)भोपाल,डॉ.सुभाषचंद्र,रविकुमार जोधा,डॉ.वंदना ओढ़,अशोक कुमार (रेलवे ड्राइवर), सुशील कुमार सब इंस्पेक्टर),महेंद्र सिंह ठाकुर,रमेश राजपूत सहित कई कर्मचारी छानबीन समिति की जांच के घेरे में हैं।
चल रही है जांच
गलत जाति प्रमाण पत्रों के कुछ मामले सामने आए हैं। कुछ में जांच चल रही है, कुछ लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अवनीश चतुर्वेदी,जिला संयोजक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
विभागों को पत्र लिखा
छानबीन में कई कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इनकी जांच के बाद संबंधित विभागों को पत्र लिखा है।
संजय वासने,अपर संचालक अजजा एवं कमिश्नर राज्य स्तरीय छानबीन समिति
इसी को लेकर पिछले गुरुवार को कलेक्टर संदीप यादव ने भोपाल डीआरएम में पदस्थ परमानंद राजपूत के निलंबन की अनुशंसा की है। अभी तक इस जांच में जिले में 15 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो अस्थाई और फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबित करने के लिए भी संबंधित विभागों को लिखा है।
इस मामले में भोपाल निवासी राजेंद्र कुमार ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर कई लोग नौकरी कर रहे हैं। याचिका में भोपाल, रायसेन और सीहोर से जारी किए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को आधार बनाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मप्र राज्य अनुसूचित जाति छानबीन समिति का गठन किया है, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच कर दोषी पाए गए कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश देती है।
इनकम टैक्स कमिश्नर भी घेरे में : मामले में इस समय दिल्ली में आयकर विभाग में कमिश्नर के पद पर कार्यरत एक अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस,चिकित्सा,वन,रेलवे,बीएचईएल, शिक्षा विभाग के भी कई कर्मियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है।
वहीं डॉ.विशाल खामरा (जेपी अस्पताल)भोपाल,डॉ.सुभाषचंद्र,रविकुमार जोधा,डॉ.वंदना ओढ़,अशोक कुमार (रेलवे ड्राइवर), सुशील कुमार सब इंस्पेक्टर),महेंद्र सिंह ठाकुर,रमेश राजपूत सहित कई कर्मचारी छानबीन समिति की जांच के घेरे में हैं।
चल रही है जांच
गलत जाति प्रमाण पत्रों के कुछ मामले सामने आए हैं। कुछ में जांच चल रही है, कुछ लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अवनीश चतुर्वेदी,जिला संयोजक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
विभागों को पत्र लिखा
छानबीन में कई कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इनकी जांच के बाद संबंधित विभागों को पत्र लिखा है।
संजय वासने,अपर संचालक अजजा एवं कमिश्नर राज्य स्तरीय छानबीन समिति
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