यह बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डीजीपी एन.के. त्रिपाठी ने पत्रकारों से चर्चा में कही। उन्होंने कहा एनसीआरबी सभी प्रकार के आपराधिक आंकड़े संग्रहण और विश्लेषण का काम करता रहा है। पहली बार यह बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी है।
14 हजार पुलिस स्टेशन और छह हजार से अधिक पुलिस अफसर कार्यालय को दो हजार करोड़ रु. की इस योजना में जोड़ा जाएगा। इसका साफ्टवेयर विप्रो द्वारा तैयार किया जा रहा है। श्री त्रिपाठी ने कहा सॉफ्टवेयर का मार्च में केरल, उत्तरप्रदेश और असम में ट्रॉयल होगा। इसके बाद अक्टूबर में पूरे देश में यह सिस्टम शुरू हो जाएगा।
सिस्टम लगने के बाद छह माह तक तकनीकी विशेषज्ञ पुलिसकर्मियों को इसका प्रशिक्षण भी देंगे। श्री त्रिपाठी ने बताया योजना में आईबी, सीबीआई, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स सहित अन्य एजेंसियों को भी बाद में जोड़ा जाएगा।
अपराधों में प्रदेश अव्वल
श्री त्रिपाठी ने बताया देश में प्रतिवर्ष 20 लाख अपराध दर्ज होते हैं। मध्यप्रदेश में दो लाख अपराध दर्ज होते हैं। निश्चित रूप से दर्ज अपराधों की संख्या ज्यादा है, इसकी वजह है कि यहां पंजीयन जल्दी हो जाता है। 2008 की तरह ही अपराधों में प्रदेश और प्रदेश में इंदौर टॉप पर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है।
उन्होंने बताया सीसीटीएनएस में आगे चलकर ट्रैफिक को भी जोड़ा जाएगा। अभी तो इंदौर में भी अपराधों से बड़ी समस्या ट्रैफिक है। सीसीटीएनएस को आगे बढ़ाना राज्य सरकार के हाथ में होगा। कोई नया सॉफ्टवेयर इसमें जोड़ा जा सकेगा।
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