Tuesday, January 25, 2011

भोपाल: महिला शासकीय सेवकों को दत्तक ग्रहण अवकाश (मंत्रि परिषद के निर्णय)

मंत्रि परिषद ने राज्य की महिला शासकीय सेवकों द्वारा शिशु को दत्तक लेने की स्थिति में शिशु की परवरिश में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुये ऐसी महिला शासकीय सेवकों को दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा देने का निर्णय लिया है ।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

वर्तमान में इस प्रकार का कोई अवकाश महिला शासकीय सेवक को नहीं मिलता था। इस अवकाश की पात्रता ऐसी महिला शासकीय सेवकों को नहीं होगी जिनके दत्तक लेते समय एक से अधिक जीवित बच्चे हों। यह सुविधा केवल दो बच्चों के दत्तक ग्रहण करने तक सीमित होगी। इसकी अधिकतम सीमा 67 दिवस होगी, जो दत्तक लिये जाने वाले शिशु की आयु एक वर्ष के होने तक की अवधि तक ही सीमित होगी।

मंत्रि परिषद ने राज्यपाल द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अनुदान राशि की अधिकतम सीमा पांच हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये तथा इसके लिये बजट प्रावधान राशि तीन लाख रुपये से बढ़ाकर तीस लाख रुपये करने के निर्णय का अनुसमर्थन किया है।

मंत्रि परिषद ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. अजीत रायजादा को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा का अनुसमर्थन किया है।

मंत्रि परिषद ने राज्य न्यायालियक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत 64 पदों का सृजन कर इसके लिये भर्ती की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।

मंत्रि परिषद ने श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के लिये 335 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है । इसी प्रकार सिंगरौली में श्रम पदाधिकारी के पद को सहायक श्रमायुक्त के पदरुप में प्रोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रि परिषद ने नगरपालिक निगम सिंगरौली ग्राम बलियारी में स्थापित एक्सप्लेसिव संयंत्र में वर्ष 2009 में हुये विस्फोट में हुई 20 लोगों की मृत्यु उपरांत मृतको के परिवार को 30 बाय 50 वर्गफुट के भूखंड देने के लिये शासकीय भूमि नगर निगम सिंगरौली को नगर निगम क्षेत्र में नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके लिये मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 के नियम 3 के प्रावधानों में छूट प्रदान की गई है।

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश शासन स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिये मंत्रिपरिषद की समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है इसमें विधि मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री  उमाशंकर गुप्ता, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राजस्व राज्य मंत्री  करणसिंह वर्मा शामिल हैं।

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